काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ।

उपभोक्ताले वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क कम्तीमा १ प्रतिशत मात्र लगाउन वा शून्य बनाउन माग गर्दै आएका छन्।

होटललगायतको शुल्क हटाउन आदेश भए पनि करमाथि कररशुल्क थपिने दूरसञ्चार शुल्क र विद्युत्को इनर्जी शुल्क भने राज्यले घटाउनसमेत चाहेको छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त विनियमावलीका आधारमा विद्युत् महसुलमा इनर्जी शुल्क थपेर कर निर्धारण गरी उपभोक्ताबाट असुल गर्दछ। त्यसका लागि अनुमति भने विद्युत् नियमन आयोगले दिएको हुन्छ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै २०७९ माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकबाट

By शिखरडेली

Welcome to our news portal Shikhar Daily's channel. Shikhar Daily is a News Channel where we provide news regarding sports, finance, the stock market, daily news, movie news, and almost all types of news.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *